रीवा में धरना-प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति, कलेक्टर ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश…

रीवा जिले में अब धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश पूरे जिले में लागू रहेंगे। प्रशासन ने डीजे बजाने, हथियारों का प्रदर्शन करने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।रीवा में धरना-प्रदर्शन…..
बिना अनुमति सभा और रैली पर रोक…आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति डीजे, बैंड और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा।
हथियार और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध…सार्वजनिक कार्यक्रमों में धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र और अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पटाखे और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रशासन की नजर…फेसबुक, व्हाट्सएप, ई-मेल और अन्य संचार माध्यमों पर धर्म, जाति, राजनीतिक दल, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और अपमानजनक संदेश, तस्वीरें या टिप्पणियां प्रसारित करने पर रोक रहेगी। कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
होटल संचालकों और मकान मालिकों को निर्देश….होटल, लॉज, धर्मशाला और विश्रामगृह संचालकों को बाहर से आकर ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी। मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।
सड़कों पर भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग पर रोक…सड़क, रास्ते और हाईवे पर भीड़ जुटाकर यातायात बाधित करने या किसी का रास्ता रोकने पर प्रतिबंध रहेगा। बस, ऑटो और ई-रिक्शा सहित व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करना होगा।
विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों को छूट…आदेश में विवाह और सामाजिक संस्कारों के लिए आवश्यक छूट का प्रावधान रखा गया है। सक्षम कार्यपालिक दंडाधिकारी आवेदन मिलने पर निर्धारित शर्तों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे सकेंगे।
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