रांची सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाना और उसका विवरण विद्यालय के अभिलेख में रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी बच्चों का एकल या संयुक्त बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा. इससे बच्चों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मिलने वाली सरकारी योजनाओं की राशि आसानी से उपलब्ध करायी जा सकेगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक विजय कुमार पांडेय ने डीईओ और डीपीओ को दिशा-निर्देश जारी किया है. विभाग ने इस अभियान के तहत दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है. मुखिया और पंचायत सचिव जारी करेंगे जन्म प्रमाणपत्र निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान के तहत वर्ष 2014 से सभी लोगों का बैंक खाता