राशन के 32 ट्रकों का हिसाब गायब, 10 हजार क्विंटल चावल कहां पहुंचा? सरकारी रिकॉर्ड में अधूरी आपूर्ति, निगरानी व्यवस्था पर सवाल, जिम्मेदार कौन, नुकसान की भरपाई कौन करेगा?……
नीमच/भोपाल। गरीबों को बांटे जाने के लिए कटनी से रवाना किया गया फोर्टिफाइड चावल 32 ट्रकों के बाद भी अपने गंतव्य तक पहुंचा या नहीं, इसका स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आ रहा है। सरकारी दस्तावेजों में खेप की आपूर्ति अधूरी दर्ज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की निगरानी आखिर किस स्तर पर हुई और इतने समय बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2025 में कटनी से अलग-अलग तारीखों पर 32 ट्रकों के जरिए चावल भेजा गया था। इनमें नीमच के 10 और हरदा के 14 ट्रकों की खेप अप्राप्त बताई गई है, जबकि शेष ट्रकों की प्राप्ति को लेकर भी रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है।
नीमच निगम के पत्र क्रमांक लेखा- परिवहन/2026/170, दिनांक 03 अगस्त 2026 में कटनी से भेजे गए ट्रकों के मिलान के बाद 10 ट्रकों को अप्राप्त बताया गया है। दस्तावेजों में ट्रक नंबर, चालान और चावल की मात्रा तक दर्ज है। यानी मामला केवल अनुमान का नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आपूर्ति से जुड़ा है।
एक ट्रक में लाखों का चावल, फिर जिम्मेदारी किसकी?…. एक ट्रक में करीब 10 से 12 लाख रुपये के चावल की कीमत बताई जा रही है। इस हिसाब से 32 ट्रकों की खेप की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंचती है। सवाल सीधा है, गरीबों के हिस्से का चावल अगर गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
क्या परिवहन के दौरान निगरानी नहीं हुई?
क्या जीपीएस और टोल रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई?
क्या संबंधित भंडार गृहों में प्राप्ति का मिलान नहीं हुआ?
और यदि रिकॉर्ड में कमी पहले ही सामने आ गई थी, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मॉनिटरिंग पर सबसे बड़ा सवाल….. इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी खाद्यान्न का हिसाब नहीं मिलना परिवहन और निगरानी व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब जरूरी है कि सभी 32 ट्रकों के जीपीएस लोकेशन, टोल रिकॉर्ड, चालान, परिवहन दस्तावेज और भंडार गृहों की प्राप्ति पर्चियों का मिलान कराया जाए।
जांच से ही स्पष्ट होगा कि चावल रास्ते में गायब हुआ, गंतव्य तक नहीं पहुंचा या फिर रिकॉर्ड और वास्तविक प्राप्ति में अंतर है।
गरीबों को बांटे जाने वाले राशन का हिसाब आखिर कौन देगा? जिम्मेदार कौन है और सरकारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इन सवालों के जवाब अब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।