रीवा में NSUI जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ता हिरासत में: APSU में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल करने पहुंचे थे, पुलिस ने टेंट हटाया….

रीवा की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, परीक्षा परिणाम में देरी और छात्रों के साथ कथित दोहरे मापदंड समेत कई मुद्दों को लेकर NSUI का आंदोलन तेज हो गया। सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने पहुंचे NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
विश्वविद्यालय गेट पर लगाया टेंट, पुलिस ने हटाया
पंकज उपाध्याय के मुताबिक, उन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल शुरू करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और टेंट हटा दिया।
इसके बाद पंकज उपाध्याय गांधी जी की प्रतिमा लेकर अकेले बैठ गए। उन्होंने शांतिपूर्वक भूख हड़ताल करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां भी बैठने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस पंकज उपाध्याय समेत उनके साथियों को बिछिया थाने ले गई।
करीब 5 घंटे थाने में रखा
NSUI कार्यकर्ताओं को करीब 5 घंटे तक थाने में रखा गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव गुरमीत सिंह मंगू, पार्षद मनीष नामदेव और ब्लॉक अध्यक्ष रामकीर्ति शर्मा भी थाने पहुंचे।
कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने तीन दिन में जांच कराने और मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया।
इन मुद्दों को लेकर आंदोलन
पंकज उपाध्याय ने बताया कि विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय और नियुक्ति संबंधी अनियमितताओं, विजिटिंग फैकल्टी, परीक्षा एवं परीक्षा परिणामों में देरी समेत छात्रों से जुड़े अन्य मामलों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से इन मामलों में जवाबदेही तय करने और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की जा रही है।
तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी
NSUI जिलाध्यक्ष ने कहा कि तीन दिन में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल, जल सत्याग्रह और बड़े आंदोलन के जरिए संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।
पंकज उपाध्याय ने कहा कि दबाव, धमकी या गिरफ्तारी से आंदोलन नहीं रुकेगा और छात्रों के अधिकारों व विश्वविद्यालय की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
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