मऊगंज कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे 108 आवेदन, पट्टा और भूमि विवाद की शिकायतें प्रमुख…

मऊगंज कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अलग-अलग समस्याओं से जुड़े 108 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर राजेश कुमार ओंगरे ने आवेदकों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को आवेदन सौंपकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में आवासीय पट्टा, भूमि विवाद, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार और जमीन पर कब्जे से संबंधित मामले प्रमुखता से सामने आए।
40-50 साल से रह रहे परिवारों ने मांगा आवासीय पट्टा,ग्राम बेलौही निवासी सूरज साकेत और गोपी साकेत ने शासकीय भूमि के खसरा नंबर 89/2 में 0.5 डिसमिल जमीन का आवासीय पट्टा देने की मांग की। आवेदकों के अनुसार, उनके परिवार करीब 40 से 50 वर्षों से वहां रह रहे हैं और भूमिहीन हैं।
वहीं, ग्राम कैलाशपुर के कई परिवारों ने वर्ष 2003 के ग्रामसभा प्रस्ताव के आधार पर आवासीय पट्टा देने की मांग रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में कथित रूप से बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
बंटवारा आदेश के बाद भी खसरे में सुधार नहीं होने की शिकायत,ग्राम हर्दी निवासी पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला ने आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2014 में बंटवारे का आदेश जारी होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में खसरे का सुधार नहीं किया गया। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में आवेदन देने और स्थल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इसी तरह ग्राम बदिगवां निवासी कौशल प्रसाद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना दिए बिना और उनका पक्ष सुने नक्शा तरमीम कर दिया गया। उन्होंने संबंधित कार्रवाई निरस्त करने की मांग की।
संबंधित विभागों को सौंपे गए आवेदन…जनसुनवाई में प्राप्त सभी 108 आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब आवेदकों को अपनी शिकायतों के निराकरण का इंतजार है।
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