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रीवा के सिरमौर में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, परियोजना निरस्त करने की मांग….

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रीवा के सिरमौर में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, परियोजना निरस्त करने की मांग…

रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र के रोझौही-क्यौटी में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर विरोध तेज हो रहा है। बुधवार शाम सिरमौर तहसील के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रस्तावित परियोजना को निरस्त करने अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई।

जनसुरक्षा और पर्यावरण को लेकर जताई चिंता….

अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि प्रस्तावित परमाणु संयंत्र से क्षेत्र की जनसुरक्षा, पर्यावरण और जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने चेरनोबिल, फुकुशिमा और थ्री माइल आइलैंड की परमाणु दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए परियोजना की सुरक्षा और उपयुक्त स्थान को लेकर सवाल उठाए।

खेती और पेयजल पर पड़ने वाले प्रभाव की आशंका…ज्ञापन में परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता का मुद्दा उठाया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे विंध्य क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने क्यौटी जलप्रपात और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र की जैव विविधता को लेकर भी चिंता जताई।

सौर और पवन ऊर्जा को बताया विकल्प….अधिवक्ताओं ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा की संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में परमाणु संयंत्र के स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाना चाहिए।

निष्पक्ष जनसुनवाई और पर्यावरण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग….ज्ञापन में प्रभावित गांवों में निष्पक्ष जनसुनवाई कराने और स्थानीय लोगों की राय लेने की मांग की गई। इसके साथ ही स्वतंत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार कर सार्वजनिक करने तथा प्रक्रिया में पर्यावरण विशेषज्ञों और स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया।

कानूनी लड़ाई और जनआंदोलन की चेतावनी…ज्ञापन सौंपने वालों में अधिवक्ता सतीश मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, शिवम सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अनिल सिंह, आशुतोष विश्वकर्मा, अवधेश गर्ग और सौरभ शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।

अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे इस मुद्दे को कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाने के साथ जनआंदोलन में भी भाग लेंगे।

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Kishan Gupta
Author: Kishan Gupta

journalist

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