नई दिल्ली
शादी के बाद महिलाओं को अक्सर सोना मिलता है। कुछ गहने मायके से मिलते हैं, कुछ ससुराल से और कुछ पति या परिवार के लोग समय-समय पर खरीदकर देते हैं। ऐसे में कई महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि उनके पास कितना सोना होना चाहिए और क्या इनकम टैक्स विभाग इस पर सवाल पूछ सकता है? आपने भी सुना होगा कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने पर उसे जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को लेकर एक अहम बात साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 500 ग्राम सोना जब्त नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसके आने का सोर्स भी बताने की जरूरत नहीं होगी। यानी सोना घर में रखने की छूट और उसके सोर्स का हिसाब देना दो अलग-अलग बातें हैं। आइए समझते हैं कि इस फैसले का आम महिलाओं और परिवारों पर क्या असर पड़ेगा।
आखिर क्या है 500 ग्राम सोने का नियम?
1 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें बताया गया था कि इनकम टैक्स की तलाशी के दौरान शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के गहने मिलने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इतनी ही मात्रा में सोना रख सकता है। यह केवल तलाशी के दौरान सोना जब्त करने से जुड़ी राहत है। यानी शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने का मतलब भी यह नहीं है कि वह गैरकानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा मामला?
यह मामला बिहार की फुलपरी कुमारी से जुड़ा है। उनके और उनके पति के खिलाफ 11 मई 2015 को इनकम से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप था कि उनके पास उनकी जानकारी में मौजूद कमाई के सोर्सों से ज्यादा संपत्ति है। फुलपरी कुमारी ने पटना हाईकोर्ट में दलील दी कि उनके पास मौजूद सोना तय सीमा के भीतर है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 14 मई 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी दलील मानते हुए कार्रवाई रद्द कर दी थी।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2 नवंबर 2026 को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 500 ग्राम सोने की सीमा बताने से यह साबित नहीं होता कि सोना कहां से इनकम और उसे कैसे खरीदा गया। कोर्ट ने निचली अदालत में पहले से शुरू हुई कार्रवाई को फिर से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। ध्यान रहे कि यह फैसला दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि मामले की सुनवाई आगे जारी रखने का है।
क्या अब हर महिला को अपने सोने का बिल दिखाना होगा?
इस फैसले से आम परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह मामला इनकम से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई नया नियम नहीं बनाया है कि हर महिला को अपने घर में रखे सोने का बिल दिखाना ही होगा। हालांकि, अगर कभी इनकम टैक्स विभाग या किसी जांच एजेंसी की ओर से सोने के सोर्स के बारे में सवाल किया जाता है, तो यह बताना जरूरी हो सकता है कि सोना कहां से इनकम टैक्स है।
सोने के ये डॉक्यूमेंट संभालकर रखें
टैक्स एक्सपर्ट की सलाह है कि परिवारों को सोने से जुड़े उपलब्ध डॉक्यूमेंट संभालकर रखने चाहिए। इनमें गहनों के खरीद बिल, बैंक से किए गए पेमेंट का रिकॉर्ड, विरासत में मिले सोने से जुड़े कागजात, वसीयत, गिफ्ट के डॉक्यूमेंट और शादी की तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। पुराने गहनों के बिल नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना गैरकानूनी हो गया। लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके मिलने का कारण बताने में ऐसे डॉक्यूमेंट मदद कर सकते हैं।
