रीवा गौशाला निर्माण में 37.85 लाख की कथित गड़बड़ी, जांच के लिए RES कार्यालय पहुंची EOW की टीम; 6 लोगों पर FIR…

रीवा। जिले के डभौरा नगर परिषद में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत 37.85 लाख रुपये की राशि में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम गुरुवार को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के रीवा मंडल स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंची। टीम ने गौशाला निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और जरूरी रिकॉर्ड जब्त किए। इस मामले में तत्कालीन तीन कार्यपालन यंत्रियों, एक SDO, सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी और ठेकेदार सहित कुल छह लोगों के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है।
गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत हुए थे 37.85 लाख रुपये…जानकारी के मुताबिक, डभौरा नगर परिषद की यूनिट-3 में वर्ष 2020 में गौशाला निर्माण के लिए 37.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। प्रस्तावित निर्माण कार्य में गौशाला भवन, बछड़ों और बीमार गायों के लिए अलग-अलग शेड, भूसा गोदाम, नलकूप, पानी की टंकी, बाउंड्रीवॉल और जमीन समतल करने जैसे काम शामिल थे।
आरोप है कि निर्माण कार्य के नाम पर सरकारी राशि का भुगतान करा लिया गया, लेकिन मौके पर प्रस्तावित कार्य पूरे नहीं मिले। जांच में करीब 80 बाय 25 फीट की अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा भवन ही मिलने की बात सामने आई है। अन्य प्रस्तावित सुविधाएं भी मौके पर उपलब्ध नहीं मिलीं।
टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता के आरोप…मामले की जांच में निविदा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि एक ही निर्माण कार्य के लिए दो फर्जी निविदाएं तैयार की गईं और छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा फर्म को लाभ पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार, पोर्टल पर 27.38 लाख रुपये के बिल दर्ज हैं, जबकि वास्तविक भुगतान करीब 20.22 लाख रुपये बताया गया है। इन वित्तीय लेनदेन और निर्माण कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड की अब जांच की जा रही है।
तीन कार्यपालन यंत्री, SDO और ठेकेदार समेत छह आरोपी….EOW ने इस मामले में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो, हिमांशु तिवारी, तत्कालीन SDO जगदीश सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा के खिलाफ FIR दर्ज की है।
EOW ने RES कार्यालय से जब्त किए दस्तावेज…EOW एसपी अरविंद सिंह के मुताबिक, गौशाला निर्माण से जुड़े मामले में कुछ दिन पहले प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इसी प्रकरण की जांच के लिए टीम RES के अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंची थी। वहां से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जब्त रिकॉर्ड की जांच और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल मामला जांच के अधीन है। निर्माण कार्य, भुगतान और निविदा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही कथित वित्तीय अनियमितताओं की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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