कभी प्रशासन ने लिया था स्वतः संज्ञान, अब उसी भूमि पर चल रही गतिविधियों को लेकर भी शहर में उठ रहे सवाल!….
सतना। सतना-पन्ना मार्ग स्थित शहर की बहुचर्चित सैकड़ो करोड़ की भूमि एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की बताई जाने वाली इस जमीन को लेकर कुछ माह पूर्व प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ किए जाने की जानकारी सामने आई थी। उस समय यह मामला शत्रु संपत्ति से जुड़े संभावित पहलुओं को लेकर सुर्खियों में रहा था। लेकिन अब उसी भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, भूमि समतलीकरण और अन्य गतिविधियों की चर्चाओं ने लोगों के मन में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि किसी भूमि को लेकर प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे कुछ दस्तावेज, अभिलेख या ऐसे तथ्य रहे होंगे, जिनके आधार पर जांच आवश्यक समझी गई होगी। ऐसे में अब लोग यह जानना चाहते हैं कि उस जांच का निष्कर्ष क्या रहा। क्या भूमि वास्तव में शत्रु संपत्ति से जुड़ी पाई गई थी या नहीं? यदि नहीं, तो स्वतः संज्ञान लेने का आधार क्या था? और यदि जांच पूरी हो चुकी है, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
शहर में चर्चा इस बात की भी है कि आखिर ऐसे कौन से तथ्य थे, जिनके कारण इस भूमि को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ, जबकि जिले में राजस्व और भूमि विवादों के अनेक मामले वर्षों से लंबित रहते हैं। लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि इस मामले को प्राथमिकता दिए जाने के पीछे केवल कानूनी और प्रशासनिक कारण थे या फिर कोई अन्य वजह भी रही। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पारदर्शिता के अभाव में तरह-तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं।
वहीं दूसरी ओर, पिछले कुछ सप्ताह से यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने और जेसीबी मशीनों से भूमि समतलीकरण किए जाने की भी गतिविधियां तेज हैं।
पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि जब शासन स्तर पर एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है, तब किसी भी क्षेत्र में बड़ी संख्या में हरे पेड़ों को काटने की सूचना चिंता का विषय है। लोग पूछ रहे हैं कि यदि भूमि का स्वामित्व या कानूनी स्थिति कभी जांच के दायरे में रही है, तो वहां इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है।
लोगों के बीच चर्चा के प्रमुख बिंदु….
प्रशासन ने इस भूमि पर स्वतः संज्ञान किस आधार पर लिया था?
जांच में कौन-कौन से तथ्य और दस्तावेज सामने आए?
जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या रहा और क्या उसे सार्वजनिक किया गया?
यदि भूमि विवाद या जांच से मुक्त है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी गई?
क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और भूमि समतलीकरण की अनुमति किस स्तर से जारी हुई?
पर्यावरणीय मानकों और वृक्ष संरक्षण संबंधी नियमों का पालन हुआ या नहीं?
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से स्पष्ट और अधिकृत जानकारी सामने आनी चाहिए। इससे न केवल भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि पेड़ों की कटाई और चल रही गतिविधियों को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल सकेगा। फिलहाल शहर में यह मामला केवल एक जमीन का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन चुका है।
Author: Amit Mishra
Group Editor, Rewanchal Roshni News Group
