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UPSC 2026 Vacancy: सिविल सेवा परीक्षा में बढ़ीं 83 सीटें, IPS समेत कई सेवाओं के पद बदले

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लखनऊ 
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की वैकेंसी में बंपर इजाफा किया गया है। इससे चयन के चांस बढ़ गए हैं। पहले जहां यूपीएससी सीएसई 2026 के जरिए आईएएस और आईपीएस समेत 933 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां अब वैकेंसी बढ़ाकर 1016 कर दी गई है। यानी 83 पद बढ़ गए हैं। आईएएस के पद पहले की तरह 180 ही हैं। आईएफएस के पद 40 भी जस के तस हैं। आईपीएस की वैकेंसी तो सेम 150 की 150 रखी गई है पर कैटेगरी वाइज पोस्ट के वर्गीकरण में बदलाव आया है। आईपीएस में एस के पद 17 से घटकर 16 हो गए हैं और अनारक्षित के पद 62 से बढ़कर 63 हो गए हैं। आईटीएस (भारतीय दूरसंचार सेवा) – इस सेवा में पदों की संख्या 19 से घटकर 15 हो गई है। 933 संभावित वैकेंसी थीं जबकि 1016 फर्म वैकेंसी बताई गई हैं।
किन किन सेवाओं में पदों की बढ़ोतरी हुई

DANIPS (दानिप्स): सबसे बड़ा इजाफा इसी सेवा में हुआ है। वैकेंसी 12 से बढ़कर 57 हो गईं हैं। 45 पदों की वृद्धि हुई है।

IIS (भारतीय सूचना सेवा): रिक्तियां 15 से बढ़कर 32 हो गईं । 17 पदों का इजाफा हुआ है।

DANICS (दानिक्स): रिक्तियां 16 से बढ़कर 26 हो गईं हैं।

AFHQCS (सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा): रिक्तियां 44 से बढ़कर 53 हो गईं।

IP&TAFS: पद 18 से बढ़कर 22 हुए ।

IPoS (भारतीय डाक सेवा): पद 7 से बढ़कर 9 हुए ।
यूपीएससी सीएसई 2026 वैकेंसी में कहां क्या बदला                    
1    आईएएस    180    180    0    बदलाव नहीं
2    आईएफएस    40    40    0    बदलाव नहीं
3    आईपीएस    150    150    0    कैटेगरी वाइज बदलाव
4    IA&AS    20    20    0    बदलाव नहीं
5    ICAS    15    15    0    बदलाव नहीं
6    ICLS    20    20    0    बदलाव नहीं
7    IDAS    24    24    0    बदलाव नहीं
8    IDES    10    10    0    बदलाव नहीं
9    IIS    15    32    17    पद बढ़े
10    IPoS    7    9    2    पद बढ़े

11    IP&TAFS (भारतीय डाक व तार लेखा व वित्त सेवा)    18    22    4    पद बढ़े
12    IRMS अकाउंट्स    9    9    0    बदलाव नहीं
13    IRMS पर्सोनल    5    5    0    बदलाव नहीं
14    IRMS ट्राफिक    11    11    0    बदलाव नहीं
15    IRPFS    17    17    0    बदलाव नहीं
16    IRS (C&IT)    94    94    0    बदलाव नहीं
17    IRS आयकर    180    180    0    बदलाव नहीं
18    ITS    19    15    -4    पद घटे
19    AFHQCS    44    53    9    पद बढ़े
20    DANICS    16    26    10    पद बढ़े
21    DANIPS    12    57    45    पद बढ़े
22    PONDICS    21    21    0    बदलाव नहीं
23    PONDIPS    6    6    0    बदलाव नहीं
    कुल    933    1016    83    कुल पद बढ़े

2526 अभ्यर्थियों के बीच 1033 पदों की टक्कर, इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से

सीएसई 2026 के इंटरव्यू 7 दिसंबर 2026 से लेकर 12 फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगे। मेन्स में प्रदर्शन के आधार पर इंटरव्यू के लिए 2526 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। UPSC मेन्स 2026 में शामिल होने वाले 13343 अभ्यर्थियों में से 19 फीसदी से भी कम (18.93 प्रतिशत) 2526 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है।

किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े            
कैटेगरी    संभावित पद    अंतिम पद (Firm)    बदलाव
अनारक्षित    397    432    35
ओबीसी    243    268    25
एससी    133    145    12
EWS    88    97    9
एसटी    72    74    2
कुल    933    1,016    83
यूपीएससी 2025 के चयनित 958 अफसरों को अलॉटमेंट का इंतजार

ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित 958 अफसरों के करियर का रास्ता साफ हो गया है। अब उन्हें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस समेत तमाम सर्विस और कैडर अलॉट हो सकेंगे। अभी तक इनकी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो सकी है जबकि आमतौर पर यह अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब फाउंडेशन कोर्स रुका हुआ है। इसके अलावा अब भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में चुने गए 148 उम्मीदवारों के लिए भी सर्विस अलॉटमेंट, ट्रेनिंग और इंडक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए क्रीमीलेयर को लेकर अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने 11 मार्च के अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ माता-पिता के सैलरी या आय आधार बनाकर उनके बच्चों को ओबीसी की क्रीमीलेयर में शामिल नहीं किया जा सकता।

इस फैसले से लगभग 100 ओबीसी उम्मीदवारों को भी अपनी मेरिट के आधार पर अलग-अलग सिविल सेवाओं में शामिल होने का मौका मिल सकता है। 2016 के बाद से उनके जाति प्रमाण पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे क्रीमी लेयर में आते हैं, जिसके कारण उनका CSE चयन भी रद्द हो गया था।

बेंच ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में यह माना गया था कि संबंधित उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी की नॉन-क्रीमी लेयर में आते हैं इसलिए वे आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, और जिस चयन प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसके अनुसार उन्हें पद और सेवा आवंटन भी मिलना चाहिए।

Aditya
Author: Aditya

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