चंडीगढ़
पति-पत्नी दोनों नौकरीपेशा हों और उनकी तैनाती अलग-अलग स्थानों पर हो, तो परिवार को साथ रखने में कठिनाई होती है। हरियाणा सरकार की तबादला नीति में पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती देने के लिए विशेष प्रविधान है।
सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत जीवन साथियों को इस सुविधा से बाहर रखने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक भी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं और उनके वेतन में सरकार अनुदान देती है, फिर उनके जीवन साथियों को तबादले में अतिरिक्त अंकों का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने डॉ. जसबीर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया।
अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले जवाब दाखिल नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं को 20 हजार रुपये हर्जाना देने का अधिकार होगा।
याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि उनके जीवनसाथी सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में नियमित, स्वीकृत और अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत हैं।
कपल केस के तहत 10 अंक देने का प्रविधान
उनका कहना है कि सरकार की मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति में ‘कपल केस’ के तहत 10 अंक देने का प्रविधान है, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में कार्यरत जीवन साथियों को इस लाभ से बाहर कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं ने इस वर्गीकरण को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया।
उनका तर्क है कि सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में समान जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके वेतन में सरकार अनुदान देती है और संस्थानों पर उसका वित्तीय नियंत्रण भी है।याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सरकार से मांगा जवाब
उन्होंने जीवन साथी के सरकारी विभाग के बजाय सरकारी सहायता प्राप्त कालेज में कार्यरत होने के आधार पर लाभ से वंचित करने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला दिया।हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर मांगा।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले बिंदुवार जवाब अदालत की रजिस्ट्री में दाखिल करे और उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को दें।
