शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवाओं में सुधार पर फोकस, जवाबदेही तय कर प्रशासनिक कार्यसंस्कृति को नई दिशा देने का प्रयास..
मैहर। जिला बनने के बाद प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करना, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और आम नागरिकों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना मैहर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रही है। पिछले कुछ महीनों में कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में प्रयास दिखाई दिए हैं।
कलेक्टर ने सबसे अधिक जोर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर दिया है। समीक्षा बैठकों में लगातार लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। संतुष्टि प्रतिशत कम रहने पर 35 से अधिक विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, वहीं स्पष्ट संदेश दिया गया कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। हाल ही में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई विभाग लगातार बी ग्रेड में रहा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वेतन कटौती जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रशासनिक बैठकों में केवल समीक्षा तक सीमित न रहकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का प्रयास भी किया गया है। सीमांकन, नामांतरण, अवैध कब्जे, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य जनहित के मामलों में नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कई मामलों में संयुक्त जांच समितियों का गठन कर निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में मैहर स्थित एक निजी अस्पताल के विरुद्ध लगातार मिल रही शिकायतों पर चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों में प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करना चाहता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में खसरा (मीजल्स) के मामलों के सामने आने पर भी प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। टीकाकरण और सर्वेक्षण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इससे यह संदेश गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चाहता।
शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला प्रशासन ने नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकारी विद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए नीट और जेईई की निःशुल्क तैयारी की पहल की गई है। इसके लिए उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन, अतिरिक्त कक्षाओं की योजना तथा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था के सहयोग से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान अवसर मिल सके।
बाल विकास के क्षेत्र में रूपांतरण अभियान के तहत मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र विकसित किए गए हैं। आधुनिक शिक्षण सामग्री, स्वच्छ पेयजल, बेहतर अधोसंरचना तथा तकनीक आधारित संवाद व्यवस्था जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया गया है।
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में भी निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता पर जोर दिया गया। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालकों को फटकार लगाई गई तथा हितग्राहियों को पहले खाद्यान्न प्राप्त करने और उसके बाद ही बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अलग हेल्पलाइन व्यवस्था विकसित करने की पहल भी की गई।
प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नवगठित जिले के लिए सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी, विभागीय समन्वय और कार्यसंस्कृति विकसित करना होती है। मैहर में भी यही चुनौतियां मौजूद हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन लगातार समीक्षा, मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और नवाचारों के माध्यम से व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है।
स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रशासनिक पहल की वास्तविक सफलता का आकलन उसके दीर्घकालिक परिणामों से होगा। यदि शिकायतों का समयबद्ध समाधान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और विभागीय जवाबदेही इसी गति से बनी रहती है, तो मैहर जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली आने वाले समय में एक बेहतर मॉडल के रूप में विकसित हो सकती है। फिलहाल इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने सुधार की दिशा में सक्रियता दिखाई है और अब सबसे बड़ी कसौटी इन पहलों का धरातल पर स्थायी प्रभाव होगा।
Author: Amit Mishra
Group Editor, Rewanchal Roshni News Group
