कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधानसभा में आएगा समान नागरिक संहिता बिल, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर सरकार का जोर।
कटनी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करेगी। इससे पहले अगली कैबिनेट बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में केवल एक विवाह को ही कानूनी मान्यता मिलेगी। उनका कहना था कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए और कानून धर्म के आधार पर अलग-अलग नहीं हो सकते।
Author: Kishan Gupta
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