योगी सरकार में युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में चयन प्रक्रिया को गति, यूपीएसएसएससी ने जारी किए महत्वपूर्ण परिणाम
बीसीजी तकनीशियन के 76 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह, 20 नवंबर तक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे दस्तावेज
कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के 08 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी, 13 नवंबर को होगा अभिलेख परीक्षण
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण परिणाम और सूचनाएं जारी की हैं।
आयोग ने बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभिलेख परीक्षण के लिए 76 अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया है। इन अभ्यर्थियों का परिणाम 6 नवंबर 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी 6 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक आयोग के निर्धारित पोर्टल पर अपने शैक्षिक, आरक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है।
वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) भर्ती प्रक्रिया में उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के लिए आठ अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची भी जारी की गई है। विज्ञापित पदों के सापेक्ष इस श्रेणी में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए आयोग ने लिखित परीक्षा के स्कोर और मेरिट के आधार पर यह सूची तैयार की है। इसके साथ ही पुनरीक्षित कट-ऑफ अंक 7.25 निर्धारित किए गए हैं। इन आठ अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 13 नवंबर 2026 को अपराह्न एक बजे आयोग कार्यालय, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह घोषित होना अंतिम चयन नहीं है। अंतिम चयन संबंधित अभिलेखों की जांच और निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्रता सुनिश्चित होने के बाद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्षता, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी सकारात्मक कदम बढ़ेगा।
